नीमच। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत रेवली-देवली में स्वामित्व योजना के अंतर्गत संचालित पंजीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंजीयन संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा अधिकारियों से कार्य में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत शेष पात्र हितग्राहियों के रजिस्ट्री का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किए जाएं, ताकि कोई भी पात्र ग्रामीण अपने अधिकार से वंचित न रहे।

कलेक्टर चंद्रा ने निर्देशित किया कि पंजीयन कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यकता के अनुसार रात्रिकालीन शिविर आयोजित किए जाएं।उन्होंने जिले के प्रत्येक पटवारी को शनिवार तक कम से कम 100 पंजीयन पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही, ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को भी इस कार्य में सक्रिय सहभागिता निभाने तथा पात्र हितग्राहियों को पंजीयन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत रेवली-देवली में अब तक 33 हितग्राहियों का पंजीयन किया जा चुका है। कलेक्टर ने शेष पात्र हितग्राहियों तक पहुंचकर पंजीयन कार्य में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया।

ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति का वैधानिक अधिकार, वित्तीय सशक्तिकरण का खुलेगा मार्ग-

स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित मकानों एवं भूखंडों का आधुनिक ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण कर संपत्ति संबंधी अभिलेख तैयार किए जाते हैं। इसके आधार पर पात्र हितग्राहियों को उनकी संपत्ति के स्वामित्व संबंधी वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन दस्तावेजों से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार का प्रमाण मिलता है। साथ ही, नियमानुसार बैंक ऋण सहित अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ लेने में भी सहायता मिल सकती है। इस प्रकार योजना ग्रामीणों को संपत्ति संबंधी अधिकारों के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

डिजिटल तकनीक से पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया हो रही सुगम-

स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर पंजीयन, अभिलेख संधारण एवं सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में ‘सारा ऐप’ एवं ‘संपदा 2.0’ जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। इनके माध्यम से संबंधित प्रक्रियाओं को सुगम बनाने तथा संपत्ति संबंधी अभिलेखों के व्यवस्थित संधारण में सहायता मिलती है। इससे ग्रामीणों को संपत्ति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने और उनके वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर बी.एस. कलेश, एसडीएम पराग जैन, तहसीलदार संजय मालवीय सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्रामवासी उपस्थित थे।